स्टार्ट अप इंडिया

देशातील सर्व नागरिकांना २०२२ पर्यंत हक्काचे घर आणि वीजपुरवठ्यासारख्या मूलभूत सुविधा.
- युवा उद्योजकांच्या प्रोत्साहनासाठी ‘स्टार्ट अप इंडिया’ आणि देशाच्या भविष्यासाठी ‘स्टॅंड अप इंडिया’.
- खाणकामगारांसाठी विशेष योजना, प्रत्येक वर्षी सहा हजार कोटींची तरतूद.
- वीज नसलेल्या १८ हजार ५०० गावांत एक हजार दिवसांत वीजपुरवठा.
- शेती मंत्रालयाचे नाव आता कृषी आणि किसान कल्याण मंत्रालय.
- देशातील एक लाख २५ हजार बॅंक शाखांतून किमान एक दलित, एक आदिवासी आणि एका महिला उद्योजकाला ‘स्टार्ट अप’साठी कर्ज.
- नागरिकांसाठी कायद्यांचे सुलभीकरण; सध्याच्या ४४ कामगारविषयक कायद्यांचे चार कायद्यांत एकत्रीकरण.
- प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेला आरंभ; ५० हजार कोटी रुपयांची तरतूद.
- माजी सैनिकांसाठी ‘वन रॅंक वन पेन्शन’ तत्त्वत: मान्य; संबंधितांशी चर्चा
- प्रधानमंत्री जनधन योजनेअंतर्गत १७ कोटी बॅंक खाती उघडून गरिबांच्या सक्षमीकरणाला चालना.
- स्वयंपाकाच्या गॅसवरील अनुदान लाभार्थींच्या बॅंक खात्यात थेट हस्तांतरित करण्यामुळे १५ हजार कोटींची बचत.
- देशातील सर्व शाळांत स्वच्छतागृहांची सुविधा देण्याच्या वचनाची जवळपास पूर्तता; राज्यांकडून चांगले सहकार्य.
- भ्रष्टाचारमुक्त सरकारचे स्वप्न साकार, १५ महिन्यांत एक पैशाचाही भ्रष्टाचार नाही; काळा पैसा भारतात परत आणण्याचे प्रयत्न सुरू.
- एनडीए सरकार येण्यापूर्वी सीबीआयकडून तपास सुरू असलेली भ्रष्टाचाराची प्रकरणे ८००; आता १८०० प्रकरणी तपास सुरू.
- जेथे पिण्याचे पाणी मिळणे कठीण होते; तिथे गॅस पाईपलाईनची सुविधा.
- विकासात दलित, पीडित, शोषितांना महत्त्वाचे स्थान
- शेतकऱ्यांच्या कल्याणाशिवाय कृषी विकास अपूर्ण; शेतकऱ्यांसाठी विशेष योजना राबवणार.
- मुलाखतीशिवाय केवळ गुणवत्तेनुसार नोकरी देण्याची गरज. त्यासाठी सरकार  प्रयत्नशील.
- काही अपवादात्मक पदे वगळून छोट्या-मोठ्या नोकऱ्यांसाठी मुलाखती रद्द करणार.