Politics

#विधानसभा

विधानसभेबद्दल संपूर्ण माहिती:

घटना कलम क्र. 170 मध्ये प्रत्येक घटकराज्यासाठी एक विधानसभा असेल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. विधानसभा हे कनिष्ठ परंतू अधिकाराच्या बाबतीत श्रेष्ठ सभागृह समजले जाते तर विधानपरिषद हे वरिष्ठ सभागृह असून अधिकाराच्या बाबतीत

विधानसभेची रचना :
170 व्या कलमात सांगितल्याप्रमाणे विधानसभेत 60 व जास्तीत जास्त 500 सभासद असतात.

राखीव जागा :
घटना कलम क्र. 332 मध्ये सांगितल्याप्रमाणे अनुसूचीत जाती जमातीसाठी महाराष्ट्रामध्ये राखीव जागा ठेवण्यात आल्या आहेत. अनुसूचीत जातींसाठी 29 तर अनुसूचीत जमातीसाठी 25 राखीव जागा आहेत.

निवडणूक :
प्रत्यक्ष प्रौढ गुप्त मतदान पद्धतीने सदस्यांची निवड केली जाते.

उमेदवारांची पात्रता :
1. तो भारताचा नागरिक असावा.
2. त्याच्या वयाची 25 वर्ष पूर्ण झालेली असावी.
3. संसदेने वेळोवेळी विहित केलेल्या अटी त्याला मान्य असाव्यात.
सदस्यांचा कार्यकाल : सदस्यांचा कार्यकाल पाच वर्ष इतका असतो.

गणसंख्या : 1/10
अधिवेशन :
दोन अधिवेशनामध्ये सहा महिन्यापेक्षा जास्त अंतर नसावे.

सभापती व उपसभापती :
विधानसभेत निवडून आलेल्या सदस्यांकडून एका सदस्याची सभापती तर दुसर्या एका सदस्याची उपसभापती म्हणून निवड केली जाते.

सभापतीचे कार्य आणि अधिकार :
1. विधानसभेत मांडण्यात येणार्या प्रस्तावाला संमती देणे.
2. विधानसभेत शांतता व सुव्यवस्था राखणे.
3. सभागृहात एखाद्या विषयावर समान मते पडल्यास आपले निर्णायक मत देणे.
4. जनविधेयक आहे की नाही ते ठरविणे.

जनरल माहिती :
1. धनविधेयक प्रथम विधानसभेत मांडतात.
2. धनविधेयक आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार सभापतीला आहे.
3. धनविधेयकाला विधानपरिषदेने 14 दिवसाच्या आत मान्यता द्यावी लागते. काहीच न कळवल्यास तीला ते मान्य आहे असे समजले जाते.
4. मुख्यमंत्री हा मंत्रिमंडळाचा प्रमुख असतो.
5. घटकराज्यांचे मंत्रीमंडल संयुक्तरित्या विधानसभेला जबाबदार असते.
6. मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा म्हणजे संपूर्ण मंत्रिमंडळाचा राजीनामा होय.
7. मंत्रिमंडळाच्या साप्ताहिक बैठकीचे अध्यक्षपद मुख्यमंत्री भूषवितो.
8. स्वातंत्र्य भारताचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण हे होते.
___________________________________
99 वी घटनादुरूस्ती :

ही सर्वात अलिकडील संमत झालेल्या घटनादुरूस्तींपैकी महत्वाची घटनादुरुस्ती आहे. (100 वी घटनादुरुस्ती ही भारत आणि बांगलादेश यांच्यात भूभागांच्या आदानप्रदान संदर्भात आहे. तर GST चा उल्लेख असलेले 121 वे घटनादुरुस्ती विधेयक केवळ लोकसभेने संमत केलेले असल्याने अद्यापही विधेयक (प्रस्तावित घटनादुरुस्ती) या स्वरूपातच आहे.)

 वास्तविक पाहता हे 121वे घटनादुरूस्ती विधेयक होते. परंतु, काही विधेयके संमत न होता रद्द(Lapsed)होतात, पण संमत झालेली घटनादुरूस्ती ही क्रमाने पुढील क्रमांक धारण करते, म्हणून ही 99 वी घटनादुरूस्ती.

 राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाली 31 डिसेंबर 2014 रोजी. मात्र कायदा अंमलात आला 13 एप्रिल 2015 पासून.
 ही घटनादुरूस्ती National Judicial Appointment Commission(NJAC) अर्थात राष्ट्रीय न्यायीक नियुक्ती कमिशन च्या संदर्भातील आहे.

 ह्या घटनादुरूस्ती द्वारा राज्यघटनेत 124अ, 124ब, 124क या तीन नवीन कलमांचा समावेश करण्यात आला, तर राज्यघटनेच्या कलम 127, 128, 217, 222, 224अ,231 या कलमांमध्ये दुरुस्ती करण्यात आली.
 ही घटनादुरूस्ती वास्तवात येण्यापूर्वी सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील न्यायाधीशांच्या समितीकडून सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणूका, उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणूका तसेच बदल्यांबद्दल शिफारशी राष्ट्रपतींकडे केल्या जात व त्या आधारे निर्णय घेतला जाई. कार्यकारी मंडळाला त्यात स्थान नव्हते.मात्र आता घटनादुरूस्तीने हे अधिकार NJAC मिळाले आहेत.

 124अ या कलमात NJAC ची रचना (Composition) , 124ब या कलमात NJACची कार्ये (Functions) तर 124क मध्ये NJAC च्या कार्यपद्धती (Power of Parliament to make law on procedures) समावेश करण्यात आला आहे.
_______________________________________
सहकाराची तत्वे :

इ.स. 1895 मध्ये जिनिव्हा (स्वित्झरलँड) येथे आंतरराष्ट्रीय सहकारी संघाची (International Co-operative Alliance - ICA) स्थापना झाली.
 ICA ने 1937 मध्ये सहकारी तत्वांची तपासणी करून पद्धतशीर मांडणी करण्यासाठी एक समिती नेमली.
 सहकारी संस्थांचे संघटन व व्यवस्थापन करण्यासाठी वापरलेले मार्गदर्शक तत्व म्हणजे सहकारी तत्व होय.
 मात्र, या समितीने ठरविलेल्या तत्वांवर एकमत न झाल्याने ICA ने 1963 मध्ये सहकार तत्वाचे मूल्यांकन व फेरतपासणी करण्यासाठी भारतातील जागतिक किर्तीचे सहकार तत्वज्ञ प्रा.डि.जी. कर्वे यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरी समिती नियुक्त केली.
 तसेच या समितीच्या 1966 च्या अहवालात पुढील सहकाराची तत्वे देण्यात आली आहेत.

1. मूलभूत तत्वे -

ऐच्छिक सभासदत्वलोकशाही संघटनगुंतविलेल्या पुंजीवर व्याजधारण केलेल्या भागांच्या प्रमाणात लाभांश वाटपसभासद शिक्षणसहकारी संस्थातील सहकार्य

2. सामान्य तत्वे -

रोखीने व्यवहारराजकीय व धार्मिक अलिप्तता - हे तत्व मात्र अव्यवहार्य वाटल्याने वगळण्यात आले.काटकसरस्वावलंबन व परस्पर मदबसेवा भाव

सहकारी संस्थांचे प्रकार -

सहकारी संस्थांचे प्रमुख चार वर्ग पडतात.

1. कृषी पतसंस्था (Agricultural Credit Co-Operatives) -

भारतात राज्यांमधील कृषी पतसंस्था रचना त्रिस्तरीय आहे.

ग्रामीण स्तरावरील प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्था.जिल्हा स्तरावरील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक.राज्य स्तरावरील राज्य सहकारी बँक (शिखर बँक).तसेच दीर्घ मुदतीचा कर्जपुरवठा करण्यार्‍या भू-विकास बँका राज्य व जिल्हा स्तरावर कार्य करतात.

2. बिगर कृषी पतसंस्था (Non-Agricultural Credit Co-Operatives) -

नागरी सहकारी बँकापगारदार नोकरांच्या पतसंस्थाप्राथमिक शिक्षकांच्या पतसंस्था इ.

3. कृषी बिगर पतसंस्था (Agricaltural-Non-Credit Co-Operatives) -

सहकारी साखर कारखाने, खांडसरी उद्योगसहकारी सूत गिरण्यासहकारी दूध उत्पादक संस्थासहकारी तेलप्रक्रिया संस्थाकृषी खरेदी-विक्री संघकृषी सहकारी पणन संस्थाप्राथमिक मच्छिमारी सह.संस्था. इ.

4. बिगर-कृषी-बिगर-पतसंस्था (Non-Agricaltural-Non-Credit Co-Operatives) -

सहकारी ग्राहक भांडारे.सहकारी गृहनिर्माण संस्था.पावरलुम विणकर सह. संस्था.चर्मकार सह. संस्था.कुंभार सह. संस्था इ.
_____________________________________
सहकार विषयी माहिती :

प्रत्येकाने स्वत:पुरते व स्वतंत्रपणे कार्य न करता, अनेकांनी एकत्र व परस्पर सहाय्याने कार्य करणे, हा सहकार या शब्दाचा साधा नि सोपा अर्थ आहे.
 म्हणजे समान आर्थिक व्यवहार करू इच्छिनारे लोक एकत्र येतात व ते परस्परांना मदत करून आपल्या गरजा भागविण्याचे उद्दीष्ट पार पाडतात.
 अशा प्रकारे सांघिक हित (Collective Good) साध्य करतांना वैयक्तिक हित (In-dividual Good) आपोआपच सिद्ध होते.

सहकार - व्याख्या

सहकाराच्या अनेक तज्ज्ञांनी व्याख्या केलेल्या आहेत. एच. कलव्हर्टयांची व्याख्या सोपी व सूटसुटीत असल्याने सर्वमान्य आहे.
 "आपल्या स्वत:च्या आर्थिक उन्नतीसाठी ज्यावेळी अनेक व्यक्ती स्वेच्छेने, समानतेच्या भूमिकेवरून मनवतेच्या नात्याने संघटित होतात, त्यास सहकार असे म्हणतात."

सहकारी संस्थेची प्रमुख वैशिष्ट्ये

सहकारी संस्थांची संघटना अन्य प्रकारच्या व्यवसाय संघटनांपेक्षा (उदा. भागीदारी संस्था, संयुक्त भांडवली संस्था) वेगळी असते.

सहकारी संघटनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे -

1. नोंदविलेली संस्था -व्यक्ती स्वत: उत्स्फूर्तपणे एकत्र येवून कोणत्याही प्रकारची सहकारी संस्था स्थापन करू शकत असले तरी प्रचलित सहकारी कायद्यांतर्गत तिची नोंदणी करावी लागते.

2. स्वतंत्र व कायमचे अस्तित्व -

नोंदणी केल्यानंतर सहकारी संस्थेला स्वतंत्र अस्तित्व आणि कायद्याच्या दृष्टीने कृत्रिम व्यक्तीचे स्थान व दर्जा मिळतो. त्यानुसार तिला करार करता येतो, मालमत्ता धारण करता येते, कर्ज उभारते येते. तसेच, न्यायालय जाता येते.    

3. ध्येय आणि उद्देश -

सभासदांच्या समान गरजा भागवणे, त्यांचे आर्थिक कल्याण साध्य करणे हा सहकारी संस्थेचा उद्देश असतो.मात्र एक सामाजिक संघटन या नात्याने तिला समाजाच्या आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिक विकासाचाही उद्देश बाळगावा लागतो.

4. सभासदत्व -

सहकारी संस्थेचे सभासदत्व खुले व ऐच्छिक असते. त्यासाठी जात, धर्म, पंथ, गरीब-श्रीमंत, प्रतिष्ठा इ. च्या आधारे भेदभाव केला जात नाही. तसेच, सदस्यत्वासाठी सक्ती वा बळजबरी केली जात नाही.

5. मालकीहक्क व व्यवस्थापन -

सर्व भागधारक हेच सहकारी संस्थेचे मालक असतात व तिच्या व्यवस्थापनाचे सर्व हक्क त्यांच्याकडे असतात.मात्र ते वारंवार एकत्र येवू शकत नाही, म्हणून संस्थेचा कारभार चालविण्यासाठी ते स्वत:च्या वतीने व्यवस्थापक/संचालक मंडळ निवडून देतात.सभासदांना मतदानाचे अधिकार "एक व्यक्ति-एक मत" या तत्वानुसार मिळतात.

6. जबाबदारीचे स्वरूप -

सहकारी संस्थेला अमर्यादित तसेच, मर्यादित जबाबदार्‍यांपैकी कोणत्याही एका प्रकारच्या जबाबदारीची निवड करावी लागते.

7. भांडवल उभारणी -

सहकारी संस्था भांडवल उभारणी दोन प्रकारे करते -
i) अंतर्गत मार्गांनी -

यात भाग-भांडवल, राखीव निधी, प्रवेश फी, देणगी इत्यादींचा समावेश होतो. पैकी भाग-भांडवल सर्वात महत्वाचे असते.सहकारी संस्थेचे भाग हस्तांतरक्षम असले तरी ते फक्त सभासदलाच हस्तांतरित करता येतात.तसेच, भागाची दर्शनी किंमत व विक्री किंमत नेहमीच समान असते व या भागांची शेअर बाजारात खरेदी-विक्री केली जात नाही.

ii) बाह्य मार्गानी -

यात ठेवी, कर्जे, कर्ज रोख्यांची विक्री, सरकारी अनुदाने/कर्जे यांचा समावेश होतो.सहकारी संस्था, सभासद तसेच, बिगर-सभासद यांच्याकडून ठेवी गोळा करू शकतात.

8. नफ्याची विभागणी -

सहकारी संस्था नफ्याच्या उद्दिष्टाने स्थापन झालेल्या नसतात.मात्र, आधुनिक सहकारी तत्वानुसार नफा वा आधिक्याचे न्याय वाटप करण्यावर भर देण्यात आला आहे.सभासदांच्या भाग-भांडवलावर किती व्याज म्हणजेच लाभांश द्यावा हे सहकारी कायद्याने ठरवून दिलेले असते.महाराष्ट्रातील सहकारी संस्था भाग-भांडवलावर 12 टक्के रोखीने व विशेष परवानगीने 18 टक्के पर्यंत लाभांश देऊ शकतात.