Today's current affairs

🔹समाजवादी नेते प्रा. गोपाळ दुखंडे यांचं निधन

ज्येष्ठ समाजवादी नेते प्रा. गोपाळ दुखंडे यांचं 13 जून रोजी सावंतवाडी इथं निधन झालं. ते ७४ वर्षांचे होते. दुखंडे यांच्या निधनामुळं महाराष्ट्राच्या परिवर्तनवादी चळवळीतील एक झंझावात शांत झाल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

समाजवादी वर्तुळात 'सर' म्हणून परिचित असलेल्या दुखंडे यांच्यावर डॉ. राममनोहर लोहिया यांच्या विचारांचा पगडा होता. त्या विचारसरणीशी प्रामाणिक राहून दुखंडे यांनी कोकणासह महाराष्ट्रात वंचितांच्या हक्कांसाठी अनेक लढे दिले. नाईट स्कूलच्या विद्यार्थ्यांचा मोर्चा असो, विना अनुदानित शिक्षकांचा लढा असो, कोकणातल्या बेरोजगार तरुणांची जनाधिकार परिषद असो, कोकणातला राजकीय दहशतवाद मोडून काढण्यासाठी १९९५ साली मालवण विधानसभा मतदार संघात दिलेली लढाई असो. अतिशय नीडरपणे त्यांनी लोकलढ्यांचे नेतृत्व केले.

कोकणातील तरुणांना रोजगार मिळावा यासाठी ते अखेरपर्यंत प्रयत्नशील होते. त्यासाठी त्यांनी मुंबई विद्यापीठात ग्रामीण विकासाचा अभ्यासक्रम सुरू करण्यात पुढाकार घेतला. सामाजिक कार्यातील त्यांच्या योगदानासाठी त्यांना अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आलं होतं.

🔹वनहक्कांच्या अमलात गडचिरोली टॉप

वनसंसाधनांचे हक्क स्थानिक समुदायाला देणे आणि वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी, अशा दोन्ही क्षेत्रांत गडचिरोलीने राज्यात बाजी मारली आहे. एकूण क्षमतेच्या ६६ टक्के वनहक्कांची अंमलबजावणी गडचिरोलीने केली आहे. याउलट, राज्यातील २१ जिल्ह्यांमध्ये या कामात एक टक्का उद्दिष्ट गाठण्यातही यश आले नसल्याची माहिती पुढे आली आहे.

वन हक्क कायदा- २००६ च्या राज्यभरात होत असलेल्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणारा अहवाल नुकताच प्रकाशित करण्यात आला आहे. मागील दहा वर्षांत महाराष्ट्राने या क्षेत्रात केलेल्या कामगिरीचा लेखाजोखा या अहवालातून मांडण्यात आला आहे. वनहक्कांच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या राज्यभरातील नामवंत स्वयंसेवी संघटना आणि कार्यकर्त्यांनी हा अहवाल तयार केला आहे. टाटा इन्स्टिट्युट ऑफ सोशल सायन्स तसेच बंगलोरच्या अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकॉलॉजी अॅण्ड एन्व्हायरमेंट या संस्थांची मदतही या कामाकरिता घेण्यात आली आहे. स्थानिक समुदायांना वनोपजांचा उपयोग करता यावा, यासाठी वनहक्क कायद्यात तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदीचे पालन राज्यात कशा प्रकारे झाले, याची माहिती या अहवालातून मांडण्यात आली आहे. स्वयंसेवी संस्था तसेच शासकीय यंत्रणेकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे.

वन हक्क कायद्यान्वये ग्रामसभांना स्थानिक संसाधनांवर हक्क प्रदान करण्यात आले आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीत गडचिरोलीने सर्वात चांगली कामगिरी केली आहे. संसाधन हक्कांच्या एकूण क्षमतेपैकी ६६ टक्क्यांपेक्षा जास्त काम गडचिरोलीने केले आहे. त्यापाठोपाठ, नागपूर आणि नांदेड या दोन जिल्ह्यांचा क्रमांक असून त्यांनी ३३ टक्के ते ६६ टक्के इतके काम केले आहे. अहमदनगर, अमरावती, चंद्रपूर, गोंदिया, गोंदिया, जळगाव, नंदूरबार, नाशिक, ठाणे आणि यवतमाळ येथे शून्य ते ३३ टक्के अंमलबजावणी झाली आहे. मात्र, राज्यातील २१ जिल्हे मात्र सामूहिक वनहक्कांच्या अंमलबजावणीत संपूर्ण अपयशी ठरले असल्याची आकडेवारी या अहवालातून मांडण्यात आली आहे.

🔹‘प्रतिनाटो’मध्ये भारत

‘शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन’मधील (एससीओ) भारताच्या प्रवेशाची औपचारिकता पूर्ण झाली आहे. चीनचा प्रभाव असणाऱ्या या लष्करी संघटनेमध्ये भारताचा प्रवेश महत्त्वपूर्ण असून, काही वर्षांमध्ये अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील ‘नाटो’ला पर्याय म्हणून ही संघटना पुढे आणण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. ‘एससीओ’ची स्थापना सन २००१मध्ये करण्यात आली असून, त्यानंतर प्रथमच या संघटनेचा विस्तार करण्यात आला आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून भारत आणि पाकिस्तानच्या प्रवेशासाठी प्रक्रिया राबविण्यात येत होती. पाकच्या प्रवेशासाठी चीन प्रयत्नशील होता, तर रशियामुळे भारताला प्रवेश मिळाला आहे. ‘हा आमच्यासाठी खूप महत्त्वाचा क्षण आहे,’ अशी प्रतिक्रिया कझाकस्तानचे अध्यक्ष नूरसुलतान नाझरबायेव्ह यांनी दिली.

सहकार्य वाढणार

खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या आयातीमध्ये भारताचा खूप वरचा क्रमांक असून, मध्य आशियातील पाचही देशांमध्ये नैसर्गिक वायू व खनिज तेलाचे मुबलक साठे आहेत. त्यामुळे ‘एससीओ’तील सहकार्याबरोबर इंधनाच्या पुरवठ्यातील सहकार्यामध्येही वाढ होण्यास मदत होणार आहे. रशियातील उफामध्ये जुलै २०१५मध्ये झालेल्या परिषदेमध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांना पूर्ण वेळ सदस्य देण्याविषयीची प्रक्रिया सुरू झाली. दोन वर्षांच्या प्रशासकीय प्रक्रियांनंतर हा प्रवेश निश्चित झाला आहे.

>> ‘एससीओ’तील संस्थापक सदस्य : चीन, रशिया, कझाकस्तान, किरगिजस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उझबेकिस्तान

>>४० टक्के
भारताच्या प्रवेशानंतर, जगाच्या तुलनेत ‘एससीओ’च्या सदस्य देशांमधील लोकसंख्या

>>२० टक्के
जगाच्या तुलनेत ‘एससीओ’तील देशांचा जीडीपी